News & Updates


विद्युतको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन निजी क्षेत्रको माग, सरकारले सम्बोधन गर्ला त ?
PHDCCI's India-Nepal Centre deliberated for cooperation in 'Hydroelectricity Sector' between India and Nepal.

बुढीगण्डकीको तीतो यथार्थ: राज्यलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा, जनतालाई करको पासो !