काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेच्यो । यो कूल ऊर्जाको करिब साढे ३ प्रतिशतमात्र हो । देशको सम्पूर्ण ऊर्जाको माग करिब २१ खर्ब रुपैयाँको छ । जहाँ वार्षिक बजेटको आकार १५ खर्ब हाराहारी छ । यति ठूलो ऊर्जाको माग सम्बोधन, व्यवस्थापन र सहजीकरण नगर्न आश्चर्यको विषय हो ।

आजको दिनमा वार्षिक ऊर्जा खपत जम्मा २६० किलोवाट घन्टा छ । यसलाई बढाएर ५ वर्षभित्र ५ सय किलोवाट पुर्याउने भनिएको छ । माग बढाउन विद्युतीय चुलो, सवारी साधन पहिलो प्राथमिकता हो । व्यापकरूपमा विद्युत् खपत गर्न वीरगन्ज–काठमाडौं रेलवे निर्माण गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो आयात तथा निर्यातमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

देशका प्रमुख सहरमा व्यापक रूपमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्दा विद्युत् खपत बढेर जान्छ । तर, सरकारले यो योजनालाई पूरै निरुत्साहित गरेको देखियो । विद्युतीय घरायसी सामान तथा सवारीमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएपछि स्वदेशमै विद्युत खपत गर्ने योजना तुहेको छ ।

भाषणमा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, व्यवहारमा उल्टो काम भयो ।

उता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ५० ठाउँमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको छ । भाषणमा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । तर, व्यवहारमा उल्टो काम भयो । हामीलाई भारतबाट विद्युत् किने प्रयोग गर्ने बानी भइसकेको छ । यो धङ्धङी नहटेसम्म पर्याप्त विद्युत् खपतको योजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो देखिन्छ ।

सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्र चाहिँदैन भन्ने नीति ल्यायो । समयमा काम नगर्ने प्रवद्र्धकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भनियो । कुनै पनि प्रवर्द्धकले चाहेर आयोजनाको काम ढिलो गर्दैन । सरकारकै वन, वातावरण, भूमिसुधार र तिनका सहायक कार्यालयले अप्ठ्यारो पारिरहेका हुन्छन् ।

ग्यासमा पनि निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने काम भयो । नेपाल आयल निगमलाई ग्यास भण्डारण गर्ने जिम्मा दिएपछि निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ ? विद्युत् र ग्यास अर्थात् समग्र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाइएको छ । जसरी हुन्छ भारतलाई खुसी पार्ने वा भारतको प्यारो हुने गरी बजेट ल्याइयो ।